95 अरब डॉलर के अमेरिकी बजट प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा की मंजूरी, रक्षा पर सबसे बड़ा दांव, अब सीनेट में होगी निर्णायक जंग

वॉशिंगटन: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 95 अरब डॉलर के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों को राहत और चुनावी कानूनों में बदलाव से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। प्रस्ताव को केवल रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन मिला, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी सांसदों और कुछ रिपब्लिकन सदस्यों ने इसका विरोध किया। अब इस बजट प्रस्ताव पर अंतिम फैसला अमेरिकी सीनेट में होगा।

216-214 मतों से मिली मंजूरी

प्रतिनिधि सभा में बजट प्रस्ताव 216 के मुकाबले 214 मतों से पारित हुआ। सभी डेमोक्रेट सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया। रिपब्लिकन नेतृत्व का कहना है कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान समय की मांग हैं।

किस मद में कितना होगा खर्च

प्रस्ताव के तहत 60 अरब डॉलर पेंटागन और रक्षा तैयारियों पर खर्च किए जाएंगे। 13 अरब डॉलर अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टैरिफ से प्रभावित अमेरिकी किसानों की सहायता के लिए 12 अरब डॉलर का प्रावधान रखा गया है, जबकि मतदान कानूनों में बदलाव और चुनावी सुधार संबंधी प्रावधानों के लिए 10 अरब डॉलर आवंटित किए गए हैं।

प्रस्ताव में SAVE America Act से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके तहत मतदान के लिए नागरिकता का प्रमाण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है।

रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी दिखे मतभेद

हालांकि प्रस्ताव रिपब्लिकन समर्थन से पारित हुआ, लेकिन पार्टी के कुछ सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि अतिरिक्त खर्च के साथ बजट कटौती या वित्तीय संतुलन की स्पष्ट योजना भी सामने रखी जानी चाहिए। इसके बावजूद हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इसे प्रशासन की प्राथमिकताओं के लिए आवश्यक बताते हुए आगे बढ़ाया।

डेमोक्रेट्स ने रक्षा खर्च पर उठाए सवाल

डेमोक्रेटिक नेताओं ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि अरबों डॉलर रक्षा और सैन्य गतिविधियों पर खर्च करने के बजाय महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं और आम नागरिकों की जरूरतों पर खर्च किया जाना चाहिए।

हाउस डेमोक्रेटिक कॉकस के अध्यक्ष पीट एगुइलार ने आरोप लगाया कि सरकार घरेलू समस्याओं की अनदेखी करते हुए रक्षा खर्च को प्राथमिकता दे रही है।

बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच रक्षा बजट पर दबाव

हाल के महीनों में मध्य-पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की मौत और बढ़ते सुरक्षा अभियानों के बाद रक्षा बजट को लेकर दबाव बढ़ा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने हाल ही में सीनेट की सुनवाई में कहा था कि अतिरिक्त फंड मिलने के बावजूद पेंटागन की वित्तीय जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं।

रिकंसिलिएशन प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया गया प्रस्ताव

रिपब्लिकन नेतृत्व इस बजट प्रस्ताव को रिकंसिलिएशन प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत सीनेट में साधारण बहुमत से विधेयक पारित कराया जा सकता है, जिससे लंबे संसदीय अवरोध यानी फिलिबस्टर से बचने का रास्ता खुल जाता है।

अब सीनेट में होगी अगली बड़ी परीक्षा

प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में पेश किया जाएगा। वहां इस पर विस्तृत बहस और संभावित संशोधन हो सकते हैं। सीनेट में रिपब्लिकन सदस्यों के बीच भी रक्षा खर्च और बजटीय संतुलन को लेकर मतभेद बने हुए हैं। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ही यह बजट प्रस्ताव कानून का रूप ले सकेगा।

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