8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट! सैलरी, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर फिर होगी चर्चा, कर्मचारियों के लिए जारी हुआ नया शेड्यूल

नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। आयोग ने केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ बातचीत के अगले दौर का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत अगस्त में नई दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी।

दो सप्ताह के अंतराल के बाद जारी हुआ नया कार्यक्रम

वेतन आयोग ने गुरुवार को अपनी आधिकारिक सूचना में बताया कि अगस्त में नई दिल्ली में बैठकों का अगला चरण आयोजित किया जाएगा। इन बैठकों के माध्यम से कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखने का एक और अवसर मिलेगा।

इससे पहले 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में बैठकों का दौर पूरा हुआ था। इसके बाद आयोग ने करीब दो सप्ताह का अंतराल लिया। इस दौरान कई कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने आयोग की कार्यप्रणाली की गति और संभावित देरी को लेकर चिंता भी जताई थी।

7 और 10 अगस्त को होगी अहम बैठक

आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नई दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026 को बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति, कार्य परिस्थितियों और कर्मचारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। आयोग इन मुद्दों पर विभिन्न संगठनों के सुझाव और मांगें भी सुनेगा।

31 जुलाई तक करना होगा अनुरोध

आयोग ने अपने नए नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन हितधारकों ने अपना मेमोरैंडम पहले ही जमा कर दिया है, लेकिन अब तक दिल्ली या किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ उनकी बैठक नहीं हुई है, वे अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे संगठनों को 31 जुलाई 2026 तक अपनी यूनिक मेमो आईडी के साथ अनुरोध भेजना होगा। बैठक का समय और स्थान आयोग की ओर से अलग से सूचित किया जाएगा।

यह बातचीत का अंतिम चरण नहीं

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह बैठकों का अंतिम दौर नहीं है। आने वाले महीनों में नई दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा जारी रहेगी।

दिल्ली-एनसीआर के बाहर स्थित संगठन अपने राज्य या निकटवर्ती राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बैठक के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकेंगे।

पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार होगा डेटा

आयोग ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का डेटा हार्ड कॉपी या ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जमा किया गया डेटा ही मान्य होगा। सभी हितधारकों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल के जरिए ही अपने दस्तावेज और सुझाव प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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