UP में बच्चों को बड़ी राहत: 24 जून तक बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, योगी सरकार का बड़ा फैसला
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बीच योगी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से सुरक्षित रखना और नए शैक्षणिक सत्र की बेहतर शुरुआत सुनिश्चित करना है।
अब 25 जून से शुरू होगी नियमित पढ़ाई
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इसके बाद 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन शुरू होगा। सरकार का मानना है कि एक निर्धारित और स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को सुविधा मिलेगी।
हीट वेव के अनुभवों के आधार पर लिया गया निर्णय
प्रदेश सरकार ने यह फैसला पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए लिया है। गर्मी और लू की स्थिति के कारण कई बार जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ानी पड़ती थीं। नई व्यवस्था लागू होने से पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित होगी और बार-बार अलग-अलग आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
22 जून से स्कूल पहुंचेंगे शिक्षक और कर्मचारी
सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे।
इस दौरान लेसन प्लान तैयार किए जाएंगे, मध्याह्न भोजन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा और पाठ्यपुस्तकों के वितरण की तैयारी पूरी की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी और बाल वाटिका संचालन से संबंधित तैयारियां भी पूरी की जाएंगी।
स्कूलों में साफ-सफाई और सुविधाओं पर रहेगा फोकस
विद्यालय खुलने से पहले परिसर, रसोईघर और शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही खेल सामग्री की उपलब्धता, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब को संचालित करने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।
220 कार्यदिवस सुनिश्चित करने के निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किए जाएं। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पहले इन प्रावधानों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अधिगम परिणामों के लिए पर्याप्त शिक्षण दिवस आवश्यक हैं।
योग और स्वास्थ्य पर भी रहेगा विशेष जोर
सरकार ने विद्यालयों में बिजली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिक्षक और छात्र-छात्राओं की सहभागिता से सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सोच से जोड़ना है।
बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता
योगी सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसी सोच के तहत गर्मी के मौसम में छुट्टियों की अवधि बढ़ाने और नए सत्र की व्यवस्थित तैयारी के लिए यह निर्णय लिया गया है।
