महंगाई ने फिर बढ़ाई आम आदमी की चिंता, दो साल बाद 6% के पार पहुंची खुदरा दर; खाने-पीने की चीजों ने बिगाड़ा बजट

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में खुदरा महंगाई दर 5.5 फीसदी थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई। इस बढ़ोतरी ने घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर 6.63 फीसदी दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 5.41 फीसदी रही। आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार 12वें महीने जारी है।

खाद्य महंगाई 8.94 फीसदी पर पहुंची

अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर सितंबर के 7.75 फीसदी से बढ़कर 8.94 फीसदी हो गई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर सीधे आम परिवारों के खर्च पर पड़ रहा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। यही वजह है कि खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई पर भी बड़ा असर पड़ता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून के असमान और कम रहने से प्रमुख खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ा है। खाद्य पदार्थों की महंगाई लंबे समय तक बने रहने की आशंका भी जताई जा रही है।

प्याज के दाम दोगुने, दूध-मांस और अंडे भी महंगे

इस साल की शुरुआत से प्याज की कीमतों में करीब दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा मांस, दूध और अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़े हैं। आमतौर पर इन वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कम उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार इनकी महंगाई ने भी घरेलू खर्च बढ़ा दिया है।

वैश्विक बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर भी भारतीय बाजार पर पड़ा है। खासतौर पर आयातित खाद्य तेलों और अन्य वस्तुओं की लागत बढ़ने से घरेलू महंगाई का दबाव और गहरा हुआ है।

RBI के सामने बढ़ी चुनौती, ब्याज दरों पर भी नजर

खुदरा महंगाई के 6 फीसदी से ऊपर पहुंचने के बाद रिजर्व बैंक के सामने कीमतों को नियंत्रित रखने की चुनौती बढ़ गई है। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में महंगाई औसतन 5.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले यह अनुमान 5 फीसदी था। वहीं, पिछले महीने रॉयटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का औसत अनुमान 5.1 फीसदी लगाया था।

अक्टूबर में RBI ने ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया था। रॉयटर्स के पिछले सर्वे के मुताबिक, दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। ऐसा होने पर रेपो रेट 5.75 फीसदी तक पहुंच सकता है।

महंगाई के आंकड़ों में नए आधार वर्ष का भी असर

भारत ने 12 फरवरी 2026 को खुदरा महंगाई की गणना के लिए आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया था। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट को भी मौजूदा खपत के अनुरूप आधुनिक बनाया गया। अक्टूबर के ताजा आंकड़े इसी नए आधार वर्ष के तहत जारी किए गए हैं।