जिला योजना समितियों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र हेतु प्राथमिकता तय की जाए- सुरेश कुमार खन्ना
लखनऊ| उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त विभाग एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला योजना समितियों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र हेतु प्राथमिकता तय की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला योजना समितियों की हर दो माह में बैठक आहूत कर स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाए। जिला योजना के मौजूदा तंत्र को बिना प्रभावित किये प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाये जाने में जनपदों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण घटकों को जनपदीय कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाए। जिला योजना समिति की बैठको के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराते हुए योजनाओं की प्रगति का भी समीक्षा की जाए। बैठक में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए।
वित्त मंत्री आज यहां विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला योजनाा समिति के संबंध में वित्त एवं नियोजन विभाग के अधिकारियोंके साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपदों के सत्त एवं समग्र विकास के लिए आवश्यक जिला योजना समिति की बैठके नियत समय पर की जाये और विकास कार्यो के क्रियान्वयन में नागरिको की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाये। जिला योजना की बैठकों में प्राथमिकता तय करते हुए आमजन की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्ट्रीट लाइट, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर और अधिक जोर दिया जाए। कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र को जनपद स्तर पर हर संभव बेहतर बनाया जाए। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को जिला योजना समितियों की बैठक में प्राथमिकता में शामिल करते हुए इस दिशा में कार्य किया जाए। जनपदों में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जनपद स्तर पर भी लैंड बैंक बनाए जाएं।
श्री खन्ना ने कहा कि जनपद स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं लोगों को आम जन की लाभपरक योजनाओं की जानकारी हेतु जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाए। प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रहे। रिसर्च सेंटरों को हर संभव प्रोत्साहित किया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, सचिव वित्त श्रीमती मिनीस्ती एस, आर्थिक सलाहकार मुख्यमंत्री श्री के0वी0 राजू एवं वित्त तथा नियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।