NEET पेपर लीक पर नहीं टूटा गतिरोध! सरकार का बातचीत प्रस्ताव ठुकराने का दावा, CJP बोली- इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं
नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बरकरार है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व को बातचीत आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संवाद की प्रक्रिया एक बार फिर ठप पड़ गई।
जेपी नड्डा से मुलाकात में रखी थीं तीन प्रमुख मांगें
इससे पहले 20 जुलाई को CJP के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस बैठक में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी।
आंदोलन खत्म करने के लिए रखीं तीन शर्तें
CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि आंदोलन समाप्त करने के लिए सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी गई हैं। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा। तीसरी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी अनावश्यक एफआईआर वापस ली जाएं और भविष्य में ऐसे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई न करने की गारंटी दी जाए।
‘इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं’
सौरव दास ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार, जब तक यह मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि चाहे जितना समय लगे, प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।
PM मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का किया ऐलान
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को युवाओं के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी राहत
प्रधानमंत्री ने एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द सख्त सजा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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