DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर मिल सकता है तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ने की उम्मीद
कर्मचारी संगठनों को आज फैसले की उम्मीद
ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक, महंगाई भत्ते की घोषणा में इस बार काफी देरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि बुधवार, 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर निर्णय ले सकती है।
वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लॉइज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने भी कैबिनेट बैठक के बाद डीए बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना जताई है।
डीए में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चिंता बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज एंड वर्कर्स ने 16 अक्टूबर को विभिन्न कार्यस्थलों पर भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन किया था। संगठन ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 1 जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत और बोनस की जल्द घोषणा करने की मांग की थी।
इससे पहले सरकार रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित बोनस (पीएलबी) और गैर-पीएलबी बोनस की घोषणा कर चुकी है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर फैसला अभी बाकी है।
60% से बढ़कर 63% हो सकता है महंगाई भत्ता
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन के 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसकी गणना पिछले 12 महीनों के औसत खुदरा महंगाई के आंकड़ों के आधार पर की जाती है।
मौजूदा अनुमानों के अनुसार, इस बार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत बढ़ने से लाभ मिल सकता है। हालांकि, बढ़ोतरी की वास्तविक दर की पुष्टि आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
44,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर कितना बढ़ेगा वेतन?
यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 44,900 रुपये प्रतिमाह है, तो मौजूदा 60 प्रतिशत महंगाई भत्ते के आधार पर उसका कुल वेतन 71,840 रुपये बताया गया है। महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत होने पर यह राशि 73,187 रुपये तक पहुंच सकती है।
इस गणना के अनुसार, कर्मचारी को हर महीने करीब 1,347 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक वेतन में अंतर कर्मचारी के वेतन संबंधी अन्य घटकों और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।
----------------------------------------------------------------------------------------------
