यूपी के हर जिले में लग सकेंगे कई CBG प्लांट, योगी सरकार ने बदले नियम; निवेश और किसानों की कमाई के खुलेंगे नए रास्ते
सरकार का उद्देश्य कृषि अवशेष, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से निकलने वाले अवशेष और शहरी ठोस कचरे का इस्तेमाल कर जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। नीति में बदलाव से प्रदेश में नई परियोजनाओं के लिए निवेश के अवसर बढ़ेंगे और कृषि अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकेगा।
केंद्र की गाइडलाइन और CBG मॉडल नीति के अनुरूप बदलाव
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि संशोधित नीति में केंद्र सरकार के पूंजी निवेश सहायता से जुड़े दिशा-निर्देशों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सीबीजी संबंधी मॉडल नीति को शामिल किया गया है। विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर भी नीति में जरूरी बदलाव किए गए हैं।
नई व्यवस्था का मकसद जैव ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और संयंत्रों की स्थापना से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं को दूर करना है। इसके तहत निवेशकों को परियोजना के लिए जरूरी संसाधन और कच्चा माल उपलब्ध कराने में भी सहयोग दिया जाएगा।
पराली से CBG और कृषि अवशेषों से बनेगा जैव कोयला
सरकार ने वर्ष 2025-26 के फसल उत्पादन और चीनी मिलों में गन्ने की पेराई के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में जैव ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं का आकलन किया है। इसके तहत धान की पराली और चीनी मिलों से निकलने वाले प्रेस मड का इस्तेमाल सीबीजी उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
वहीं, मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन, कपास और अन्य कृषि अवशेषों से जैव कोयला बनाने की संभावनाएं भी चिह्नित की गई हैं। इससे खेती और कृषि आधारित उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।
जिलावार तय होगी उत्पादन क्षमता, भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी जगह
संशोधित नीति के तहत प्रत्येक जिले में कृषि उत्पादन और उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर सीबीजी तथा जैव कोयला उत्पादन की अधिकतम क्षमता निर्धारित की जाएगी। इसके लिए संभावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक उत्पादन क्षमता का भी आकलन किया गया है, ताकि भविष्य में नई परियोजनाएं स्थापित करने के पर्याप्त अवसर बने रहें।
प्रदेश में 42 संयंत्रों से हो रहा 350 टन प्रतिदिन उत्पादन
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में वर्तमान में जैव ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता 2,250 टन प्रतिदिन है, जबकि 42 संयंत्रों में करीब 350 टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है।
सरकार को उम्मीद है कि नीति में संशोधन के बाद जैव ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। इससे कृषि और पशुधन अपशिष्ट के बेहतर उपयोग के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।






