यूपी में महिलाओं-बालिकाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, जघन्य अपराधों की पीड़िताओं को मिलेगा 15 लाख रुपये तक मुआवजा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के अनुरूप तैयार हुई नियमावली
प्रदेश में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए वर्ष 2015 में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली लागू की गई थी। अब सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए नई नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रस्तावित योजना के अनुरूप तैयार किया गया है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य अपराध से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को समय पर राहत देना और उन्हें आर्थिक, चिकित्सीय तथा कानूनी स्तर पर जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है।
इन गंभीर अपराधों की पीड़िताओं को मिलेगी क्षतिपूर्ति
नई नियमावली में कई गंभीर अपराधों को क्षतिपूर्ति के दायरे में शामिल किया गया है। इनमें जीवन की हानि, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म, शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचने से स्थायी दिव्यांगता, हमले के कारण गर्भपात या प्रजनन क्षमता खत्म होने जैसी घटनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा तेजाब हमले और जलाने की घटनाओं की पीड़िताओं को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। नाबालिगों से दुष्कर्म, बच्चों का अश्लील गतिविधियों के लिए इस्तेमाल और गंभीर लैंगिक हमलों के कारण बच्चों की मृत्यु जैसे मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।
अपराध की गंभीरता और निर्धारित श्रेणी के आधार पर मुआवजे की राशि एक लाख से 15 लाख रुपये तक तय की जाएगी।
एसिड अटैक और यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था
नई नियमावली में तेजाब हमले और यौन हिंसा की पीड़िताओं के उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इनके लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके जरिए पीड़िताओं को बेहतर उपचार और जरूरी चिकित्सीय सहायता मिल सकेगी।






