इजरायल में सरकार गठन पर फंसा पेच, अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर आइजेनकोट के सहयोगियों में मतभेद, नेतन्याहू ने भी बढ़ाई पेशकश

यरुशलम: इजरायल में चुनाव के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, लेकिन बहुमत जुटाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना आसान नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने शनिवार को पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया। अब उनके सामने अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाकर बहुमत हासिल करने की चुनौती है। सरकार गठन के लिए उनके पास तीन प्रमुख विकल्प हैं। इनमें बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सत्ता साझा करना, अरब पार्टियों का समर्थन लेना और अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ समझौता करना शामिल है। हालांकि, तीनों ही विकल्पों के साथ राजनीतिक चुनौतियां जुड़ी हुई हैं।

नेतन्याहू के साथ गठबंधन या अरब पार्टियों का समर्थन, तीन रास्तों पर मंथन

सरकार गठन के लिए आइजेनकोट के सामने सबसे पहला विकल्प प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाना है। दूसरा विकल्प अरब पार्टियों के समर्थन से बहुमत जुटाने का है। हालांकि, उनके गठबंधन के कई सहयोगी इस रास्ते का विरोध कर रहे हैं। तीसरा विकल्प अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों को साथ लाने का है।

आइजेनकोट और उनके सहयोगियों ने चुनाव प्रचार के दौरान सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। वे लंबे समय से अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय को मिलने वाली सैन्य सेवा की छूट खत्म करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में इन धार्मिक दलों के साथ समझौता करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है।

नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर लगाए चुनाव में नुकसान पहुंचाने के आरोप

बेंजामिन नेतन्याहू लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अरब पार्टियों की सक्रियता के कारण उन्हें चुनाव में नुकसान हुआ। उनका दावा है कि इन दलों ने अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में मतदान के लिए प्रेरित किया। हालांकि, उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया है।

शनिवार रात नेतन्याहू ने आइजेनकोट से राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की अपील की। इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच सत्ता साझा करने को लेकर किसी सहमति के संकेत नहीं मिले हैं। ऐसी गठबंधन सरकारों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की नीतियों और हितों के बीच तालमेल बनाना भी बड़ी चुनौती होती है।

अरब पार्टियों के पास 19 सीटें, समर्थन के लिए रखी गईं शर्तें

चुनाव में अरब नेतृत्व वाली दो पार्टियों ने कुल 19 सीटें हासिल की हैं। इनमें से एक पार्टी रा’म ने आइजेनकोट को समर्थन देने की इच्छा जताई है। वहीं, दूसरी पार्टी ज्वाइंट लिस्ट ने भी नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के उद्देश्य से गठबंधन में शामिल हुए बिना आइजेनकोट का समर्थन करने की बात कही है।

हालांकि, अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करने के लिए आइजेनकोट को कुछ शर्तों पर सहमति बनानी होगी। उन्होंने किसी अरब पार्टी के साथ गठबंधन के लिए इजरायल को यहूदी राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और फिलिस्तीनी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने जैसी शर्तें रखी हैं। दूसरी तरफ, उनके सहयोगी दल यिसरायल बेतेनु ने अरब पार्टियों के साथ गठबंधन में शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया है।

अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों की सैन्य सेवा से छूट बनी बड़ी बाधा

आइजेनकोट का स्पष्ट कहना है कि उनकी सरकार में शामिल होने वाले सभी राजनीतिक दलों को अनिवार्य सैन्य सेवा या नागरिक सेवा का समर्थन करना होगा। इसके उलट अति-रूढ़िवादी धार्मिक दल अपने समुदाय को सैन्य सेवा से मिली छूट जारी रखने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि धार्मिक परंपराओं और जीवनशैली को बनाए रखने के लिए यह छूट जरूरी है।

पिछले तीन वर्षों से जारी युद्ध के बीच सैन्य सेवा से कुछ समुदायों को मिलने वाली छूट इजरायल में बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में आइजेनकोट की शर्तों और धार्मिक दलों की मांग के बीच सहमति बनाना आसान नहीं होगा। हालांकि, यूनाइटेड टोरा जुडिज्म पार्टी ने आइजेनकोट के साथ सहयोग की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया है।

28 दिन में बनानी होगी सरकार, नाकाम रहने पर नेतन्याहू को मिल सकता है मौका

आइजेनकोट को रविवार को आधिकारिक रूप से सरकार बनाने का जनादेश दिया जाएगा। इसके बाद उनके पास गठबंधन तैयार करने और बहुमत जुटाने के लिए 28 दिन का समय होगा। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें दो सप्ताह का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं।

यदि आइजेनकोट निर्धारित समय में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू को एक और अवसर दिया जा सकता है। नेतन्याहू भी बहुमत जुटाने में नाकाम रहते हैं तो अगले वसंत की शुरुआत में इजरायल में दोबारा चुनाव कराए जाने की संभावना बन सकती है।

इस बीच, इजरायल की नई संसद यानी नेसेट के सदस्य मंगलवार शाम को शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन तक नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट सीमित अधिकारों के साथ कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करते रहेंगे।