नोएडा में सख्त एक्शन का ऐलान: उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई, आउटसोर्सिंग एजेंसियां होंगी ब्लैकलिस्ट; न्यूनतम वेतन नियमों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
नोएडा में हालिया प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदमों का संकेत दिया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी आउटसोर्सिंग एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी तरह की अव्यवस्था पर अब सीधी कार्रवाई होगी।
उपद्रव पर एजेंसियां भी होंगी जिम्मेदार
बैठक में जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि यदि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी या उसके श्रमिकों द्वारा उपद्रव या अशांति फैलाने की घटना सामने आती है, तो संबंधित एजेंसी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उसका लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को शासन की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
न्यूनतम वेतन में तय दरों का पालन अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है। सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि वे श्रमिकों को पूरा भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करें और किसी भी तरह के शोषण से बचें।
उद्योग, श्रमिक और नियोजक—तीनों की साझी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग, श्रमिक और नियोजक एक-दूसरे के पूरक हैं और इन तीनों के संतुलन से ही औद्योगिक व्यवस्था सुचारु रूप से चलती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो इसका असर न केवल रोजगार पर पड़ेगा, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास पर भी पड़ेगा।
अफवाहों से दूर रहने की अपील
प्रशासन ने सभी पक्षों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और आपसी सहयोग के साथ काम करें। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि सरकार श्रमिकों और नियोजकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन तत्पर है।
सीएम के निर्देश पर हाईपावर कमेटी, वेतन बढ़ोतरी लागू
जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हाईपावर कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद श्रमिकों की प्रमुख मांग को स्वीकार करते हुए न्यूनतम वेतन में वृद्धि लागू की गई है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
