मुंबई में मॉनसून की तैयारियों में लापरवाही, 4 मिनी पंपिंग स्टेशन संचालकों पर गिरी गाज, 40 लाख का जुर्माना

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मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मॉनसून तैयारियों में गंभीर लापरवाही बरतने वाले चार मिनी पंपिंग स्टेशन संचालकों पर प्रत्येक 10 लाख रुपये, यानी कुल 40 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। इन संचालकों पर टेंडर की शर्तों के अनुसार जल निकासी व्यवस्था स्थापित नहीं करने और उसे पर्याप्त क्षमता से संचालित नहीं करने का आरोप है, जिसकी वजह से 26 मई 2025 को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के दौरान मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई।

बीएमसी ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर कुल 10 मिनी पंपिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, जिनका संचालन ठेकेदारों के जरिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को निचले इलाकों में जमा होने से रोकना, यातायात को सुचारु बनाए रखना और वर्षा जल निकासी में तेजी लाना है। निविदा शर्तों के अनुसार, 25 मई 2025 तक सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चालू करने के निर्देश दिए गए थे।

13 घंटे में कई जगहों पर 250 मिमी बारिश

सोमवार 26 मई 2025 को मुंबई शहर में मई महीने की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जिसमें महज 13 घंटे में कई जगहों पर 250 मिमी बारिश हुई। इस दौरान, बीएमसी की सभी टीमें कार्यक्षेत्र में तैनात थीं। हालांकि, हिंदमाता, गांधी मार्केट, यलो गेट और चुनाभट्टी जैसे निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण पानी जमा होने की शिकायतें सामने आईं। जांच में पाया गया कि इन स्थानों पर नियुक्त मिनी पंपिंग स्टेशन व्यवस्था समय पर और पूरी क्षमता से कार्यान्वित नहीं हुई।

इस लापरवाही के कारण हिंदमाता और गांधी मार्केट जैसे क्षेत्रों में यातायात और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मस्जिद उपनगरीय रेलवे स्टेशन के आस-पास भी कुछ मिनटों तक पानी जमा होने के कारण उपनगरीय रेल संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। यहां तक कि चुनाभट्टी में अपेक्षाकृत कम बारिश होने के बावजूद पंप पूरी क्षमता से संचालित नहीं हुए।

प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

इस पूरी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, बीएमसी प्रशासन ने हिंदमाता, गांधी मार्केट, यलो गेट और चुनाभट्टी के मिनी पंपिंग स्टेशन संचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। निविदा की शर्तों के अनुसार, व्यवस्था न लगाने और समय पर एवं पूरी क्षमता से व्यवस्था का संचालन न करने के आरोप के आधार पर प्रत्येक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिससे कुल 40 लाख रुपये का जुर्माना है।

बीएमसी प्रशासन ने एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है कि मॉनसून योजना के तहत सौंपे गए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या खामियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई भी गड़बड़ी पाई गई, तो संबंधितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।