CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में उठाए सवाल, छठी के छात्रों को तीन भाषा नीति से मिली छूट वापस लेने की मांग; जानिए क्या है पूरा विवाद

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को तीन भाषा नीति से मिली छूट पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बोर्ड ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर 28 सितंबर को दिए गए उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें छठी कक्षा के छात्रों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए तीन भाषा नीति से राहत दी गई थी। सीबीएसई का तर्क है कि इस छूट का लाभ 1 फीसदी से भी कम विद्यार्थियों को मिलेगा, जबकि देशभर के अधिकांश छात्र पहले से ही दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मामले में कुछ पहलुओं पर और स्पष्टीकरण की जरूरत है। उन्होंने याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई।

CBSE का दावा- 99.82 फीसदी छात्र पहले से पढ़ रहे दो भारतीय भाषाएं

सीबीएसई ने अपनी याचिका में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि देशभर के संबद्ध स्कूलों में कक्षा 6 के 23.44 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनमें से 23.40 लाख से ज्यादा यानी करीब 99.82 फीसदी छात्र पहले से ही दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं।

बोर्ड के मुताबिक, केवल 4,186 विद्यार्थी ऐसे हैं, जो दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं। यह कुल विद्यार्थियों का लगभग 0.18 फीसदी है। सीबीएसई का कहना है कि इतने कम विद्यार्थियों के लिए पूरे कक्षा स्तर को तीन भाषा नीति से छूट देना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को क्या आदेश दिया था?

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए तीन भाषा नीति से छूट देने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि जब कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को पहले से इस नीति से राहत मिली हुई है, तो यही व्यवस्था कक्षा 6 के विद्यार्थियों पर भी लागू होनी चाहिए।

उस समय केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि देश के 98 से 99 फीसदी स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, करीब 1.2 फीसदी स्कूलों में इसके लिए जरूरी इंतजाम नहीं हैं। इसी पृष्ठभूमि में अदालत ने छठी कक्षा के विद्यार्थियों को भी राहत दी थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू हुई तीन भाषा व्यवस्था

सीबीएसई ने अदालत में बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत अप्रैल 2026 में कक्षा 6 के लिए तीन भाषा नीति लागू की गई। हालांकि, बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कई दशकों से कक्षा 6 से 8 तक दो भारतीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं।

बोर्ड के अनुसार, स्कूलों में दो भारतीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए पहले से पर्याप्त शिक्षक और शैक्षणिक संसाधन मौजूद हैं। तीसरी भाषा की व्यवस्था इस साल पहली बार कक्षा 9 में भी शुरू की गई है।

4,186 छात्रों के लिए छूट से 45 हजार विद्यार्थियों के साथ अन्याय का तर्क

सीबीएसई ने अपनी याचिका में कहा है कि दो विदेशी भाषाएं पढ़ने वाले 4,186 विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले करीब 45 हजार अन्य विद्यार्थियों ने इस साल कक्षा 6 में दो भारतीय भाषाओं का विकल्प चुना है। बोर्ड ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आंकड़ा भी जुटाया है, जिन्होंने पिछले साल कक्षा 6 में दो विदेशी भाषाएं पढ़ने का विकल्प चुना था।

सीबीएसई का कहना है कि केवल 4,186 विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर पूरी कक्षा को छूट देना उन करीब 45 हजार विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर दो भारतीय भाषाएं चुनी हैं।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले स्कूलों में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई के संसाधनों की कमी नहीं है। उसके मुताबिक, सभी संबद्ध स्कूलों में दो या उससे अधिक भारतीय भाषाएं पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध है।

छूट से स्कूलों में बढ़ी शैक्षणिक असमंजस की स्थिति

सीबीएसई ने अदालत को बताया कि छूट के आदेश से स्कूलों में पहले से बनाई गई शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाले छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में नई व्यवस्था लागू होने से पाठ्यक्रम, किताबों और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी।

इससे पहले बोर्ड ने अदालत को बताया था कि तीसरी भाषा के लिए सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं की कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनसे 98 फीसदी से अधिक स्कूलों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। बाकी भाषाओं के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की किताबों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मिली छूट जारी रहेगी या 28 सितंबर के आदेश पर दोबारा विचार किया जाएगा।

 

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