NEET विरोध के बीच बड़ा फैसला: दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत एहतियाती हिरासत की शक्तियां, तीन महीने तक रहेगा आदेश प्रभावी

Lucknow : राष्ट्रीय राजधानी में NEET पेपर लीक को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को 19 जुलाई से 18 अक्टूबर 2026 तक तीन महीने की अवधि के लिए NSA के तहत एहतियाती हिरासत (Preventive Detention) के आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है।

15 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि NSA की धारा 3(3) और धारा 2(e) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह अधिकार प्रदान किया है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर उन व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती हिरासत का आदेश जारी कर सकेंगे, जिनकी गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के संचालन के लिए खतरा मानी जाएंगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप के निर्धारित प्रक्रिया के तहत एहतियाती हिरासत में रखा जा सकता है। यह अवधि परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है और अधिकतम 12 महीने तक हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने NEET विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत का समय इस तरह बर्बाद न किया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदर्शन से जुड़े वीडियो देखने से भी इनकार करते हुए कहा कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

दूसरी ओर, दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की गई है।

प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था पर बढ़ी निगरानी

राजधानी में NEET पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत मिली नई शक्तियों को कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कानूनी और राजनीतिक स्तर पर बहस भी तेज हो गई है।

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