रूस का बड़ा फैसला: विमानन ईंधन के निर्यात पर रोक, 30 नवंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध
मॉस्को: रूस ने घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए विमानन ईंधन के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। रूसी सरकार के मुताबिक यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा और इसका उद्देश्य देश के भीतर बढ़ती मांग को पूरा करना है।
सरकार का कहना है कि हाल के समय में घरेलू स्तर पर ईंधन की जरूरत बढ़ी है, जबकि उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए निर्यात पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया है।
ऊर्जा ढांचे पर हमलों का पड़ा असर
रूसी प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हुए लगातार हमलों का असर तेल रिफाइनरियों के संचालन पर पड़ा है। कई प्रमुख रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होने से जेट ईंधन और डीजल के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है।
उत्पादन में आई इस गिरावट के चलते सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखने और संभावित कमी से बचने के लिए यह कदम उठाया है।
डीजल और जेट फ्यूल पर पहले से चल रही थी चर्चा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात को सीमित करने को लेकर पहले से विचार-विमर्श चल रहा था। अब सरकार ने इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी देते हुए प्रतिबंध लागू कर दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी महीनों में ईंधन की मांग बढ़ने की आशंका और उत्पादन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए यह फैसला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वैश्विक ऊर्जा बाजार पर रहेगी नजर
रूस दुनिया के प्रमुख रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में शामिल है। ऐसे में उसके किसी भी निर्यात प्रतिबंध का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। हालांकि, रूसी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन देशों के साथ पहले से सरकारी स्तर के समझौते और आपूर्ति अनुबंध मौजूद हैं, वहां ईंधन आपूर्ति जारी रहेगी।
इस वजह से मौजूदा अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों पर तत्काल किसी बड़े व्यवधान की संभावना कम मानी जा रही है।
घरेलू जरूरतों को दी गई प्राथमिकता
रूसी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में देश के भीतर ईंधन उपलब्धता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जानकारों की नजर अब इस बात पर है कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान रूस के उत्पादन स्तर और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है।
