सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बदलाव, CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से वापस लिए दो मामले; धार्मिक विवाद की आशंका भी बनी वजह
आवारा पशुओं को हटाने के आदेश पर उठे थे सवाल
विवाद की एक प्रमुख वजह जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ का 4 अगस्त का आदेश था। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश पर इसलिए सवाल उठे, क्योंकि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं में बड़ी संख्या गायों और बछड़ों की होती है।
इसके बाद उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आशंका जताई थी कि आदेश लागू करने के दौरान गायों और उनके बछड़ों को पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण का ध्यान रखे बिना पकड़ा जा सकता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। आवेदन में यह भी कहा गया कि उनके साथ अनुचित व्यवहार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
गायों के धार्मिक महत्व और पशु क्रूरता का दिया गया हवाला
आवेदक ने अपनी याचिका में कहा था कि भारतीय समाज में गायों को प्राचीन काल से गौमाता के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता रहा है। गायों की हत्या या उनके साथ दुर्व्यवहार से विशेष रूप से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।
आवेदन में यह आशंका भी जताई गई थी कि आवारा पशुओं को हटाने के व्यापक आदेश के कारण मवेशियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है या उन्हें ऐसी पशुशालाओं में रखा जा सकता है, जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न हों। आवेदक के मुताबिक, इससे पशुओं के उचित पुनर्वास के बजाय उनके साथ क्रूरता हो सकती है, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन होगा। उसने पर्याप्त धन और उचित नियमन के साथ संचालित गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के पुनर्वास की जरूरत पर भी जोर दिया था।
जनहित याचिका के दायरे को लेकर उठे सवाल
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों मामलों को वापस लेने का फैसला इस आधार पर किया कि जिस पीठ को जनहित याचिकाओं की सुनवाई का रोस्टर आवंटित नहीं किया गया है, वह अपने स्तर पर किसी मामले का दायरा बढ़ाकर उसे व्यापक जनहित याचिका का स्वरूप नहीं दे सकती।
दरअसल, जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने अलग-अलग मामलों में सामने आई समस्याओं को देशव्यापी मुद्दा मानते हुए सुनवाई शुरू की थी। इसके बाद सवाल उठा कि क्या इस तरह किसी व्यक्तिगत मामले को व्यापक राष्ट्रीय मुद्दे में बदलना मामलों के आवंटन से जुड़े निर्धारित नियमों के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट में पीठों को मामलों का आवंटन करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास होता है।
दूसरी पीठों के मामलों की भी होगी समीक्षा
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वरिष्ठ न्यायाधीशों को बताया है कि अन्य पीठों के सामने लंबित मामलों की भी सामान्य समीक्षा की जाएगी। इस दौरान ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी, जिनका दायरा बढ़ाकर उन्हें देशव्यापी स्वरूप दिया गया है या व्यक्तिगत विवादों को जनहित याचिका में बदल दिया गया है।
समीक्षा के बाद यह तय किया जाएगा कि ऐसे मामलों को सुनवाई के लिए किन उपयुक्त पीठों के पास भेजा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मामलों की सुनवाई और आवंटन में निर्धारित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करना है।
अवैध निर्माण से शुरू हुआ था दूसरा मामला
जिन दो मामलों को जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से वापस लिया गया है, उनमें दूसरा मामला ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ से जुड़ा था। इसकी शुरुआत एक ऐसे निर्माण से हुई थी, जिसमें स्वीकृत नक्शे के बिना भूतल के साथ पहली मंजिल भी बना दी गई थी। आरोप था कि संबंधित अधिकारियों ने इस कथित अवैध निर्माण पर ध्यान नहीं दिया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 मार्च को कहा था कि देशभर में भवन निर्माण और भूमि उपयोग से जुड़े नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। पीठ ने इस समस्या की देशव्यापी स्तर पर जांच को उचित माना था। इसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में नगर निगमों और नगरपालिकाओं को भी मामले में पक्षकार बनाया गया था।






