बजट 2027-28 में रोजगार और श्रमिकों के लिए क्या होगा खास? निर्मला सीतारमण ने हितधारकों से मांगे सुझाव
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर सहित श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा का मुख्य उद्देश्य रोजगार और श्रम क्षेत्र की मौजूदा जरूरतों को समझना तथा आगामी बजट में इनके लिए प्रभावी प्रावधानों की संभावनाएं तलाशना था।
इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी हो चुकी है चर्चा
वित्त मंत्रालय बजट की तैयारियों के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्योग संगठनों और प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। इससे पहले बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और सतत विकास से जुड़े विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया गया था।
इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और स्टार्टअप क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए जा चुके हैं। उद्योग जगत ने सरकार से उन्नत विनिर्माण, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को आगामी बजट में प्राथमिकता देने की मांग की है।
रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के लिए अलग PLI योजना की मांग
उद्योग संगठनों ने रोबोटिक्स क्षेत्र के लिए विशेष उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर मिलने वाले अतिरिक्त कर प्रोत्साहनों को फिर से बहाल करने की मांग भी उठाई गई है।
एसोचैम ने सुझाव दिया है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए मौजूदा पीएलआई योजनाओं को और मजबूत करना चाहिए। संगठन ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन उपकरण, सेंसर, सटीक कलपुर्जों और संबंधित तकनीकों के लिए अलग पीएलआई योजना शुरू करने की वकालत की है।
एसोचैम का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ अनुसंधान, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत होगी।
LTCG टैक्स में राहत और मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस की मांग
फिक्की ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) में राहत देने का सुझाव दिया है। संगठन चाहता है कि लंबे समय तक निवेश बनाए रखने वाले निवेशकों के लिए कम कर दरें लागू की जाएं। साथ ही तीन साल से अधिक समय तक रखे गए निवेश पर पूरी कर छूट देने की सिफारिश भी की गई है।
फिक्की ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशेष विकास वित्त ढांचा तैयार करने का सुझाव भी दिया है। संगठन के मुताबिक, भारत में विनिर्माण गतिविधियों का विस्तार करने और लंबी अवधि के निवेश की जरूरतें पूरी करने के लिए मजबूत पूंजी बाजार विकसित करना जरूरी है।






