टैक्स में छूट दी, अब कर्मचारियों को क्या मिला? PM मोदी ने उद्योगपतियों से पूछे रोजगार और सैलरी बढ़ाने पर तीखे सवाल
पीएम मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की वार्षिक बैठक और सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उद्योगों को राहत देने और कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन यह व्यवस्था एकतरफा नहीं हो सकती कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहे और उद्योग जगत हर बार सरकार से ही पहल की उम्मीद करे।
कॉरपोरेट टैक्स घटाया, कंपनियों ने कर्मचारियों को क्या दिया?
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों को वर्ष 2014 की कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस समय कंपनियों के लिए बुनियादी कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया। वहीं, नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की टैक्स दर लागू की गई।
पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि सरकार की ओर से मिली इस बड़ी राहत का इस्तेमाल कंपनियों ने किस तरह किया? क्या इससे कर्मचारियों की संख्या बढ़ी? क्या मौजूदा कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हुआ? उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि टैक्स में राहत मिलने के बाद रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
12 लाख तक की आय पर टैक्स राहत से बढ़ी खरीदारी की ताकत
प्रधानमंत्री ने आम करदाताओं को दी गई आयकर राहत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में सालाना 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर टैक्स देनदारी शून्य करने का प्रावधान किया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को शामिल करने पर यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक पहुंच जाती है।
पीएम मोदी के मुताबिक, इस फैसले से लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए अधिक पैसा आया है। इससे बाजार में मांग बढ़ने और कारोबार को फायदा मिलने की संभावना है। उन्होंने कंपनियों से पूछा कि क्या वे बढ़ती उपभोक्ता मांग को देखते हुए अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं? क्या इस अवसर का इस्तेमाल नए रोजगार पैदा करने के लिए किया जा रहा है?
भारतीय ग्राहकों को भी मिले अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता
प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों की उत्पाद गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां देश के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार को अपनी ताकत मानती हैं और उन्हें भरोसा रहता है कि उनके उत्पाद घरेलू बाजार में बिक ही जाएंगे। अब इस सोच को बदलने की जरूरत है।
उन्होंने निर्यात और घरेलू बाजार के लिए अलग-अलग गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही बेहतर गुणवत्ता मिलनी चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपलब्ध है।
पीएम मोदी ने कहा कि घरेलू बाजार को केवल सुरक्षित बिक्री का माध्यम मानने के बजाय कंपनियों को इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी के रूप में देखना चाहिए। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन क्षमता में सुधार करना जरूरी है।
FTA से खुले अंतरराष्ट्रीय बाजार, कंपनियां कितनी तैयार?
प्रधानमंत्री ने भारत और अन्य देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारतीय कंपनियों के सामने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कारोबार बढ़ाने के नए अवसर खुले हैं। ऐसे में उद्योग जगत को बताना चाहिए कि इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए उसने क्या तैयारी की है।
उन्होंने कंपनियों को अगले 20 वर्षों के निवेश संबंधी फैसलों में ‘India First’ की सोच को प्राथमिकता देने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि निवेश उन क्षेत्रों में बढ़ाया जाना चाहिए, जहां घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत करके आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।
फार्मा से लेकर कृषि तक, आयात निर्भरता घटाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने फार्मा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत स्थिति रखता है, लेकिन दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई कच्चे माल और सक्रिय औषधीय घटकों (API) के लिए अब भी दूसरे देशों पर निर्भर है।
उन्होंने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया। उनका कहना था कि देश को ऐसे उद्योगों में अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिनमें अभी आयात पर निर्भरता बनी हुई है।
उद्योग जगत को सीधे सुझाव देने का न्योता
पीएम मोदी ने FICCI के सदस्यों और उद्योगपतियों से कारोबार के दौरान आने वाली समस्याओं और नीतिगत अड़चनों पर खुलकर अपनी बात रखने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि उद्योग जगत को किसी नीति या नियम में बदलाव की जरूरत महसूस होती है, तो वे सीधे उन्हें लिख सकते हैं। सरकार सुधार से जुड़े सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की आर्थिक प्रगति के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को साझेदारी में काम करना होगा। कंपनियों को केवल टैक्स छूट और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि निवेश बढ़ाने, रोजगार देने और कर्मचारियों की आय में सुधार के जरिए भी देश के विकास में योगदान देना होगा।






