यूपी में रिकॉर्ड लैंड बैंक बनाने की तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने पर सरकार का फोकस
लखनऊ से बड़ी प्रशासनिक खबर है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए बड़े स्तर पर लैंड बैंक बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा अर्जित, विकसित और आवंटित भूमि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए भूमि उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
समयबद्ध अधिग्रहण और आवंटन पर जोर
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण, विकास और आवंटन की प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। चालू वित्तीय वर्ष में भूमि आवंटन का लक्ष्य 78 हजार एकड़ रखा गया है।
अगले वित्तीय वर्ष की मांग के अनुरूप तैयारी
बैठक में निर्देश दिए गए कि अगले वित्तीय वर्ष तक औद्योगिक मांग के अनुरूप पर्याप्त भूमि का डेटा तैयार रखा जाए, ताकि निवेशकों को जमीन आवंटन में किसी प्रकार की देरी न हो और औद्योगिक परियोजनाएं समय पर शुरू हो सकें।
इन एजेंसियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
समीक्षा बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बुन्देलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लैंड बैंक की मौजूदा स्थिति और भविष्य की जरूरतों का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरुप्रसाद और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे।
