भारतीय स्टील पर यूरोपीय यूनियन का 9.5% एंटी-डंपिंग टैरिफ, अमेरिका से भी बढ़ा व्यापारिक दबाव; उद्योग के सामने नई चुनौती

17A_23
नई दिल्ली: भारतीय इस्पात उद्योग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने भारत से आयात होने वाले कुछ कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पादों पर 9.5 प्रतिशत एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है। यह फैसला पांच देशों से होने वाले स्टील आयात की जांच के बाद लिया गया है। भारत के अलावा जापान, ताइवान, तुर्किए और वियतनाम भी इस कार्रवाई के दायरे में हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अमेरिका की ओर से किसी नए टैरिफ का विवरण नहीं दिया गया है।

यूरोपीय यूनियन के मुताबिक, जांच में सामने आया कि इन पांच देशों से कुछ कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद उसकी सीमा में डंपिंग कीमतों पर पहुंच रहे थे। इससे घरेलू इस्पात उद्योग को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इसी को देखते हुए स्थानीय उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया।

जापान पर सबसे ज्यादा 27.9 प्रतिशत शुल्क

यूरोपीय यूनियन ने अलग-अलग देशों के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क की दरें तय की हैं। भारत पर 9.5 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है, जबकि जापान के लिए यह दर 27.9 प्रतिशत है। ताइवान के उत्पादों पर 20.7 से 27 प्रतिशत, वियतनाम पर 16 प्रतिशत और तुर्किए पर 3 से 7.8 प्रतिशत तक शुल्क निर्धारित किया गया है।

कोल्ड रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल विभिन्न विनिर्माण उद्योगों में बड़े पैमाने पर होता है। यूरोपीय यूनियन के इस बाजार का मूल्य करीब 23.2 अरब यूरो बताया गया है। इसका घरेलू उत्पादन 12 सदस्य देशों में फैला हुआ है और इस क्षेत्र से 8,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है।

भारत से 282 मिलियन यूरो के स्टील उत्पादों का निर्यात

यूरोपीय यूनियन के आंकड़ों के मुताबिक, भारत से उसके बाजार में करीब 282 मिलियन यूरो के संबंधित स्टील उत्पादों का निर्यात हुआ। वहीं, तुर्किए से 240 मिलियन यूरो, जापान से 180 मिलियन यूरो और वियतनाम से 125 मिलियन यूरो के उत्पाद पहुंचे।

इस मामले में भारत के लिए जांच का एक अहम पहलू घरेलू कच्चे माल की कीमतें भी हैं। यूरोपीय आयोग ने अपनी जांच में पाया कि सरकारी उपायों का असर घरेलू लौह अयस्क की कीमतों पर पड़ा था। लौह अयस्क कोल्ड रोल्ड स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कच्चा माल है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस्पात व्यापार के लिहाज से यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

2031 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य

एक तरफ भारतीय इस्पात उद्योग को यूरोपीय बाजार में नए शुल्क का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ देश के सामने उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बड़ी चुनौती है। भारत ने वित्त वर्ष 2030-31 तक सालाना 30 करोड़ टन और वर्ष 2047 तक 60.4 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगले कुछ वर्षों में उत्पादन क्षमता में करीब आठ करोड़ टन की वृद्धि करने की योजना है। इसके साथ ही लौह अयस्क और कोकिंग कोयले जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उद्योग के लिए अहम होगा।

इस्पात सम्मेलन में कच्चे माल से लेकर हरित उत्पादन तक होगी चर्चा

भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) का सातवां इस्पात सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसमें नीति निर्माता, देश के प्रमुख इस्पात उत्पादक और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां हिस्सा लेंगी। सम्मेलन में भारतीय इस्पात क्षेत्र के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा।

चर्चा के प्रमुख विषयों में कच्चे माल की आपूर्ति की सुरक्षा, उन्नत तकनीक तक पहुंच, हरित इस्पात उत्पादन और उद्योग में तकनीकी बदलाव शामिल हैं। बढ़ते वैश्विक व्यापारिक दबाव के बीच भारतीय इस्पात उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बने रहना और निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करना भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा।

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

एक नज़र