आजम खान के परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पत्नी और बेटे की सजा पर भी लगी रोक; जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में क्या बदलाव किया?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
वहीं, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान की अपील स्वीकार कर ली गई। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें भी वही राहत दी जाए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी। अदालत ने 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2024 में दिया था अलग-अलग फैसला
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आदेश जारी किया था। अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने का लाभ केवल आजम खान को मिला था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को मिली इस राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। दूसरी तरफ, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से अपनी दोषसिद्धि पर भी रोक लगाने की मांग की थी।
क्या है अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्रों का विवाद?
पूरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोपों से जुड़ा है। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के नाम पर अलग-अलग जन्मतिथियों के दो जन्म प्रमाणपत्र जारी कराए गए थे।
पहले जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई थी।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की पात्रता साबित करने के लिए किया गया था। इसी कथित फर्जीवाड़े को लेकर आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
2023 में तीनों को सुनाई गई थी सात-सात साल की जेल
रामपुर की अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया था। अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के बाद तीनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को उनकी सजा निलंबित कर जमानत दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक के मामले में आजम खान और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच अंतर रखा था।
हाईकोर्ट ने पत्नी और बेटे को राहत देने से क्यों किया था इनकार?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तीनों की भूमिका को अलग-अलग आधार पर देखा था। अदालत के मुताबिक, ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया था, जिससे यह साबित हो कि आजम खान ने दूसरा जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई थी। इसी आधार पर उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी।
वहीं, तंजीम फातिमा की भूमिका को लेकर हाईकोर्ट ने कहा था कि उन्होंने पहले से जारी जन्म प्रमाणपत्र की जानकारी दिए बिना दूसरे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। दूसरी ओर, अब्दुल्ला आजम ने दूसरे जन्म प्रमाणपत्र का इस्तेमाल चुनावी नामांकन और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में किया था।
इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने उस समय आजम खान को राहत दी थी, जबकि उनकी पत्नी और बेटे को दोषसिद्धि पर रोक का लाभ नहीं दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद तीनों को इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक की राहत मिल गई है।






