विदेश में तलाक लेकर भारत में दूसरी शादी करना पड़ सकता है भारी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया- पहली शादी अपने आप खत्म नहीं होती
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत के तलाक के फैसले को भारत में मान्यता देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 में निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है। यानी केवल विदेश की अदालत से तलाक की डिक्री हासिल कर लेना भारतीय कानून के तहत विवाह खत्म होने के लिए पर्याप्त नहीं है।
शादी टूटने का हर आधार भारत में मान्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुआ है, तो विदेशी अदालत से केवल इस आधार पर मिला तलाक भारत में मान्य नहीं होगा कि पति-पत्नी के बीच शादी पूरी तरह टूट चुकी है। भारतीय कानून में विवाह के पूरी तरह टूट जाने को अपने आप में तलाक का वैध आधार नहीं माना गया है।
इसलिए विदेश में तलाक मिलने के बाद भी यह देखना जरूरी है कि जिस आधार पर अदालत ने विवाह खत्म किया है, क्या वह भारतीय कानून के तहत भी मान्य है। अगर ऐसा नहीं है, तो भारत में पहली शादी कानूनी रूप से कायम रह सकती है।
दूसरी शादी की तो बिगैमी का मुकदमा हो सकता है
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी तलाक की डिक्री द्विविवाह यानी बिगैमी के आरोप से बचने का स्वतः आधार नहीं बन सकती। यदि किसी व्यक्ति ने भारत में हुई पहली शादी को भारतीय कानून के मुताबिक समाप्त किए बिना विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।
यह स्थिति तब भी बन सकती है, जब संबंधित व्यक्ति ने शादी के बाद विदेश की नागरिकता हासिल कर ली हो। विदेशी नागरिकता लेने और वहां की अदालत से तलाक मिलने भर से भारत में हुई पहली शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। ऐसे मामले में भारतीय कानून के तहत पहली शादी वैध बनी रह सकती है।
विदेशी तलाक को भारत में मान्यता मिलने की 5 अहम शर्तें
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, विदेशी अदालत के तलाक आदेश को भारत में मान्यता मिलने के लिए कुछ कानूनी कसौटियों पर खरा उतरना जरूरी है।
- तलाक ऐसे आधार पर दिया गया हो, जिसे भारतीय कानून मान्यता देता है। इसमें क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार और आपसी सहमति जैसे आधार शामिल हैं।
- तलाक का फैसला केवल एकतरफा यानी एक्स-पार्टी आदेश न हो। यदि दूसरे जीवनसाथी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया और न ही मुकदमे में हिस्सा लिया, तो ऐसे फैसले को उस पर बाध्यकारी मानने में कानूनी अड़चन हो सकती है।
- विदेशी अदालत का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना जरूरी है।
- तलाक की डिक्री धोखाधड़ी के जरिए हासिल नहीं की गई हो।
- विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानून के प्रावधानों और CPC की धारा 13 में निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विदेश में तलाक मिलने के बाद भारत में दूसरी शादी करने से पहले उसकी कानूनी वैधता सुनिश्चित करना जरूरी है। विदेशी अदालत का आदेश भारतीय कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो पहली शादी समाप्त नहीं मानी जा सकती और दूसरी शादी कानूनी विवाद का कारण बन सकती है।
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