सरकारी गाड़ियों में अब इलेक्ट्रिक कारों को मिलेगी प्राथमिकता, अफसरों को 4 साल बाद मिल जाएगा लैपटॉप-टैबलेट का मालिकाना हक

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सरकारी वाहनों की खरीद और अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाली डिजिटल सुविधाओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत मंत्रालयों और सरकारी विभागों में पुरानी पेट्रोल-डीजल स्टाफ कारों को बदलने की स्थिति में सामान्य परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक कार खरीदने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही पात्र केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक उपलब्ध कराने के नियम भी तय किए गए हैं। खास बात यह है कि इन डिजिटल उपकरणों को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद संबंधित अधिकारी अपने पास रख सकेंगे।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। नई नीति में इलेक्ट्रिक, पेट्रोल-डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद के लिए अलग-अलग मूल्य सीमा निर्धारित की गई है। इसके मुताबिक सरकारी विभाग 20 लाख रुपये तक के नेट डीलर मूल्य वाली इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। वहीं पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए अधिकतम कीमत 10 लाख रुपये तय की गई है।

पुरानी सरकारी कारों की जगह आएंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

नई व्यवस्था का असर सरकारी विभागों में वाहनों की खरीद पर पड़ेगा। जब किसी मंत्रालय या विभाग की पुरानी पेट्रोल-डीजल स्टाफ कार को अनुपयोगी घोषित कर बदला जाएगा, तो सामान्य परिस्थितियों में उसकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा जाएगा। इससे सरकारी बेड़े में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार का उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना है। इलेक्ट्रिक वाहन चलने के दौरान पेट्रोल-डीजल कारों की तरह धुआं नहीं छोड़ते। ऐसे में सरकारी बेड़े में ईवी का इस्तेमाल बढ़ाना प्रदूषण कम करने की दिशा में भी एक कदम माना जा रहा है।

1.50 लाख रुपये तक के मिल सकेंगे डिजिटल उपकरण

वाहनों की खरीद नीति के साथ सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल उपकरण देने के नियमों में भी बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 1.50 लाख रुपये तक के लैपटॉप, टैबलेट और नोटबुक उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इनका इस्तेमाल सरकारी कामकाज और विभागीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

इस फैसले की एक अहम बात यह है कि उपकरण मिलने के चार साल बाद संबंधित अधिकारी उन्हें अपने पास रख सकेंगे। यानी निर्धारित अवधि पूरी होने पर लैपटॉप या टैबलेट सरकार को लौटाने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने इस सुविधा को लेकर अलग से सर्कुलर भी जारी किया है। यह व्यवस्था सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर तय नियमों के तहत लागू होगी।

विभाग के 50 प्रतिशत पदों के आधार पर मिलेगी सुविधा

हालांकि, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की सुविधा सभी कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। इसके लिए विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या को आधार बनाया गया है। नियम के मुताबिक किसी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

सरकार के इन फैसलों को सरकारी कामकाज के आधुनिकीकरण और परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सरकारी वाहनों की खरीद में इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर पात्र अधिकारियों को डिजिटल उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी।