गाय खरीदने पर 50% तक सब्सिडी, गरीब परिवारों को मुफ्त मिलेंगे 100 चूजे; योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

राज्य पशुधन मिशन से बढ़ेगा दूध उत्पादन

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य है। हालांकि, कम उत्पादन और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं के कारण पशुपालकों को अपने काम का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य पशुधन मिशन शुरू किया जा रहा है।

मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान के जरिए पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही पशुपालकों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाना और ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाना है।

गाय के बीमा प्रीमियम का 85% देगी सरकार

नई व्यवस्था के तहत गाय के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि पशुपालक को 15 प्रतिशत राशि देनी होगी। गाय पालन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है।

हालांकि, सब्सिडी के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अलग-अलग श्रेणियों में मिलने वाले लाभों की विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक दिशा-निर्देशों को देखना जरूरी होगा।

गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त

योगी सरकार गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत पात्र परिवारों को 100 चूजे मुफ्त देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण परिवार कम लागत में मुर्गी पालन शुरू कर सकेंगे और अतिरिक्त आय का साधन विकसित कर पाएंगे।

सरकार की योजना पशुपालन और इससे जुड़े छोटे व्यवसायों के जरिए किसानों तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है।

ग्रेटर नोएडा में बनेगा प्रगति रोबोटिक्स पार्क

कैबिनेट ने तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनाया जाएगा। इस परियोजना के लिए सरकार एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस व्यवस्था के संचालन और रखरखाव पर 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नाविकों और यात्रियों का भी कराया जाएगा बीमा

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों के साथ स्टीमर का पंजीकरण किया जाएगा। गैर-यांत्रिक नावों के पंजीकरण के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

नई व्यवस्था में नाविकों और यात्रियों का बीमा कराने का भी प्रावधान है। इससे अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़े लोगों की सुरक्षा और पंजीकरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के पंजीकरण की व्यवस्था

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविन्द्र जायसवाल के अनुसार, कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के पंजीकरण की व्यवस्था अब पंजीयन विभाग में भी लागू करने का प्रस्ताव है। इसके तहत कंपनी की शेयर वैल्यू पर 0.50 प्रतिशत शुल्क लगाने की व्यवस्था होगी।

मंत्री ने बताया कि पहले स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण कंपनियों के विलय या डी-मर्जर के मामलों में पूरी वैल्यू के आधार पर शुल्क देना पड़ता था। इस प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन

कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग के 1,22,304 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया गया है।

प्रयागराज में हाईकोर्ट के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर 543 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। आवासों का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल के तहत किया जाएगा।

इसके अलावा झांसी और ललितपुर में सहकारी भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इन फैसलों के जरिए सरकार ने पशुपालन, तकनीक, परिवहन, कर्मचारियों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।