सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की बड़ी पहल: इंटीग्रेटेड ई-चालान प्रणाली से सख्ती और सुधार तेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ई-चालान प्रक्रिया का इंटीग्रेशन तेज किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस तथा परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयासों से ई-चालान पोर्टल का विस्तार, दुर्घटना डेटा विश्लेषण और बीमा एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

ई-चालान प्रणाली का वाहन और सारथी ऐप के साथ इंटीग्रेशन

प्रक्रिया के तहत ई-चालान प्रणाली का वाहन और सारथी ऐप के साथ इंटीग्रेशन किया जा रहा है। साथ ही एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी विकसित किया जा रहा है। वाहन बीमा को ई-चालान से जोड़ने के प्रयास भी जारी हैं। इन पहलों से सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। सरकार के ये कदम प्रदेश में रोड सेफ्टी को नई दिशा प्रदान करेंगे।

पहले चरण में प्रदेश के 17 जनपदों में एनआईसी के माध्यम से प्रक्रिया शुरू 

प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु संख्या को कम करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना लागू की है। हाल ही में संपन्न मुख्य सचिव की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद, परिवहन विभाग और यातायात निदेशालय ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से पूरे प्रदेश में ई-चालान प्रणाली के इंटीग्रेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पहले चरण में प्रदेश के 17 जनपदों में एनआईसी के माध्यम से यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जबकि शेष जिलों में भी इसे जल्द लागू किया जाएगा। इससे चालानों की ट्रैकिंग आसान होगी और डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।

परिवहन विभाग ने सारथी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी चालानों का एकीकरण पूरा किया

परिवहन विभाग ने सारथी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े सभी चालानों का एकीकरण पूरा कर लिया है। साथ ही वाहन, सारथी, ई-डार, आई-रैड और ई-चालान पोर्टलों को एकीकृत करने के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। एक्सीडेंट डेटा कलेक्शन एवं विश्लेषण के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। ई-डार और आई-रैड ऐप के जरिए सभी जनपदों में दुर्घटना और चालान संबंधित डेटा फीडिंग शुरू कर दी गई है, जिसके आधार पर सुधारात्मक कदम भी उठाए जा रहे हैं।

दुर्घटना की स्थिति में त्वरित इलाज और मुआवजा

ई-चालान को वाहन बीमा से जोड़ने और पांच से अधिक चालान होने पर बीमा प्रीमियम बढ़ाने की योजना भी प्रस्तावित है, जिससे दुर्घटना की स्थिति में त्वरित इलाज और मुआवजा प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से सुगम बनाया जा सके। हाल ही में हुई बैठक में बीमा प्रतिनिधियों ने इस योजना को सैद्धांतिक सहमति दी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रीमियम दरों में बदलाव केवल आईआरडीएआई की मंजूरी से ही संभव होगा।

ट्रैफिक पुलिस और प्रवर्तन दलों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और प्रवर्तन दलों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जिससे चालान प्रवर्तन और अधिक प्रभावी और पारदर्शी हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में किए जा रहे ये प्रयास उत्तर प्रदेश को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।