Air India का बड़ा फैसला, हवाई यात्रियों को मिलेगी सस्ती टिकट, नो कैंसिलेशन फीस; फ्री सीट अपग्रेड की सुविधा
नई दिल्ली: देशभर में फ्लाइट्स की अव्यवस्था और यात्रियों के लंबे इंतजार के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने राहत देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। एयरलाइंस ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य है कि कोई भी यात्री अतिरिक्त पैसा देकर या परेशानी झेलकर सफर न करे। दोनों एयरलाइंस ने किराया नियंत्रण से लेकर टिकट रद्दीकरण शुल्क माफ करने तक कई उपाय तत्काल लागू कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि 4 दिसंबर 2025 से घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी टिकट के दाम सीमित कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा उड़ान संकट के बावजूद टिकट अचानक महंगे नहीं होंगे। सरकार के निर्देशों के अनुसार, मांग के आधार पर किराया बढ़ाने वाले ऑटोमेटेड सिस्टम को फिलहाल रोक दिया गया है।
यात्रियों के लिए बड़ी राहत
4 दिसंबर 2025 तक टिकट बुक करने वाले और 15 दिसंबर तक यात्रा निर्धारित यात्रियों को टिकट बदलने या रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड मिलेगा। यह सुविधा 8 दिसंबर 2025 तक एक बार के लिए लागू होगी। यदि नई तिथि का किराया अधिक है, तो केवल किराया अंतर देना होगा।
कस्टमर सपोर्ट में सुधार
बढ़ती कॉल्स और लंबी प्रतीक्षा को देखते हुए दोनों एयरलाइंस ने 24×7 कॉल सेंटरों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया है। यात्रियों को वेबसाइट, ऐप, ट्रैवल एजेंट्स और एयर इंडिया एक्सप्रेस के WhatsApp चैटबॉट “TIA” सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से बदलाव की सुविधा दी गई है।
हेल्पलाइन नंबर:
- Air India: +91 11 6932 9333
- Air India Express: +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600
कंपनी का कहना है कि अधिक से अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए सभी सीटों का उपयोग किया जा रहा है। यदि फ्लाइट में सीटें खाली हैं तो इकोनॉमी यात्रियों को बिना शुल्क ऊपरी क्लास में अपग्रेड किया जा सकता है। कुछ रूटों पर अतिरिक्त फ्लाइट भी चलाई जा रही हैं।
छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सेना के सदस्यों और उनके आश्रितों को मिलने वाली रियायतें जारी रहेंगी। कई मामलों में यह रियायती टिकट वर्तमान सीमित किराए से भी कम कीमत पर उपलब्ध हो सकते हैं। कंपनी के अनुसार इन कदमों का उद्देश्य यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम करना, यात्रा को अधिक लचीला बनाना और अधिक से अधिक लोगों को जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। एयरलाइंस का कहना है कि यह उपाय केवल अस्थायी राहत नहीं बल्कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा की उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।
