इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! होम लोन पर सरकार दे रही है 25 लाख रुपए, ब्याज भी लगेगा मामूली

नई दिल्ली: यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और अपने घर का सपना देख रहे हैं या किसी महंगे होम लोन की किस्तों से परेशान हैं, तो आपके लिए एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष ‘हाउस बिल्डिंग एडवांस’ (HBA) योजना चलाती है, जिसके तहत घर बनाने, खरीदने या पुराना लोन चुकाने के लिए 25 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि बेहद कम ब्याज पर दी जाती है।

क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना?

हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी वित्तीय बोझ के अपना घर बना सकें। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत मिली राशि का उपयोग किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए गए मौजूदा होम लोन को चुकाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक की महंगी EMI से परेशान हैं, तो HBA से एडवांस लेकर उस लोन को बंद कर सकते हैं और कम ब्याज का लाभ उठा सकते हैं।
कितना और किन कामों के लिए मिलेगा पैसा?
इस योजना के तहत, सरकार किसी कर्मचारी को उसकी 34 महीने की बेसिक सैलरी या अधिकतम 25 लाख रुपये (जो भी कम हो) तक का एडवांस देती है। यह पैसा सिर्फ नया घर बनाने या खरीदने के लिए ही नहीं, बल्कि पुराने घर की मरम्मत या विस्तार (जैसे नई मंजिल या कमरा बनवाना) के लिए भी मिलता है, जिसकी सीमा 10 लाख रुपये तक है।

इस योजना की एक और अनूठी विशेषता यह है कि अगर पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो वे दोनों अलग-अलग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस स्थिति में, एक ही परिवार को कुल मिलाकर 50 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकता है, जिससे वे एक बड़ा और बेहतर घर आसानी से खरीद सकते हैं।
कौन उठा सकता है फायदा और कितना लगेगा ब्याज?

यह योजना फिलहाल केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। एडवांस की राशि तय करते समय कर्मचारी की बेसिक सैलरी के साथ-साथ कुछ विशेष भत्तों, जैसे डॉक्टरों को मिलने वाला नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस, को भी शामिल किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी sabit (fixed) ब्याज दर है, जो वर्तमान में सिर्फ 7.44% सालाना है। यह दर बाजार में चल रहे ज्यादातर होम लोन की ब्याज दरों से काफी कम है, जिससे कर्मचारियों को लंबी अवधि में ब्याज के रूप में लाखों रुपये की बचत होती है।