वैध वीजा होने पर भी भारत में एंट्री का अधिकार नहीं! दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया- विदेशी नागरिकों को प्रवेश देना सरकार का विशेषाधिकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने वीजा और भारत में प्रवेश से जुड़े एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि वैध मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा होने का मतलब यह नहीं है कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में दाखिल होने का पक्का अधिकार मिल गया है। अदालत ने कहा कि वीजा जारी करना, किसी विदेशी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार करना और इमिग्रेशन क्लीयरेंस देना राज्य का संप्रभु अधिकार है। इन फैसलों में राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने 5 नवंबर को सात पन्नों के आदेश में यह टिप्पणी एक अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि कोई विदेशी नागरिक केवल इस आधार पर भारत में प्रवेश का कानूनी अधिकार नहीं जता सकता कि उसके पास पहले से जारी वैध मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा मौजूद है।

2032 तक वैध था वीजा, फिर भी नहीं मिला प्रवेश

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें 28 नवंबर 2022 को मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया गया था, जिसकी वैधता 27 नवंबर 2032 तक है। उनका दावा था कि भारत की यात्राओं के दौरान उन्होंने वीजा की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया था।

हालांकि, 23 जनवरी 2024 को चेन्नई हवाई अड्डे से रवाना होते समय इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्ष 2023 में भारत में उनके रहने की कुल अवधि निर्धारित 180 दिनों की सीमा से अधिक हो गई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में तय जुर्माना भी जमा कर दिया था, लेकिन उन्हें न तो कोई लिखित आदेश दिया गया और न ही एग्जिट परमिट जारी किया गया।

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोका गया, वापसी की बताई गई तारीख

अमेरिकी नागरिक ने बताया कि 4 नवंबर 2024 को जब वह बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचीं तो उन्हें भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि वह 9 अप्रैल 2026 के बाद ही भारत लौट सकती हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि बाली स्थित अपने घर पर गिरने के बाद उन्हें इलाज की जरूरत थी। इस बीच कोयंबटूर के एक अस्पताल ने उन्हें उपचार के लिए मेडिकल या आयुष वीजा का आवेदन करने का निमंत्रण दिया था।

आयुष वीजा का आवेदन भी हुआ था खारिज

याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 6 जून को कोयंबटूर स्थित वैद्यग्राम आयुर्वेद हीलिंग विलेज में देखरेख के तहत पंचकर्म उपचार कराने के लिए 60 दिन के ई-मेडिकल/आयुष वीजा का आवेदन किया था। हालांकि, उनका आवेदन बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और भारत में प्रवेश की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने कहा- विदेशी नागरिक के प्रवेश पर सरकार का फैसला सर्वोपरि

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश की अनुमति देना या उससे इनकार करना सक्षम सरकारी प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायिक समीक्षा के दौरान अदालत का काम यह नहीं है कि वह ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारी के निर्णय की जगह अपना आकलन थोप दे।

पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक सहित उन सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार कर सकती है, जो किसी विदेशी नागरिक को प्रवेश देने के फैसले के लिए जरूरी हों। इसी आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।