जमीन अधिग्रहण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2004 नहीं अब 2014 की दर से मिलेगा मुआवजा; सरकार को तीन महीने की मोहलत

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि एक जनवरी 2014 तक अधिग्रहित जमीन का मुआवजा तय करने वाला पंचाट घोषित नहीं हुआ था, तो मुआवजे की गणना नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इसी तारीख को आधार मानकर की जाएगी। ऐसे मामलों में वर्ष 2004 की अधिग्रहण अधिसूचना को मुआवजा तय करने की संदर्भ तिथि नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने सहारनपुर के मावी खुर्द गांव में अधिग्रहित तीन भूखंडों का मुआवजा नए सिरे से निर्धारित करने का आदेश दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिलशाद अली और पांच अन्य की याचिका पर सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर मुआवजे का दोबारा निर्धारण करने और इसके बाद अगले दो महीने में पात्र भू-स्वामियों को भुगतान करने का निर्देश दिया है।

2004 में जारी हुई थी अधिग्रहण की अधिसूचना

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्रेया गुप्ता ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के लिए चुन्हेटी, मावी खुर्द और सैयदपुर गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके लिए 12 जून 2004 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 और 7 अगस्त 2010 को धारा 32(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

याचियों के तीन भूखंडों का कुल क्षेत्रफल 45,767 वर्गमीटर है। उनका कहना था कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद लंबे समय तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं किया गया। इसके चलते मुआवजे के निर्धारण का मामला अटका रहा।

20.39 करोड़ रुपये जमा, लेकिन पुराने रेट से तय हुआ मुआवजा

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 20.39 करोड़ रुपये की राशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर के पास जमा करा दी थी। हालांकि, मुआवजे की गणना वर्ष 2004 की दरों के आधार पर की गई।

याचियों की दलील थी कि एक जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो चुका था। ऐसे में जब निर्धारित तारीख तक मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं किया गया था, तो नए कानून के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे की गणना होनी चाहिए थी।

परिषद ने देरी की जिम्मेदारी अधिकारी पर डाली

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि मुआवजे की गणना की जा चुकी है और इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थी। संबंधित धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास जमा कराई जा चुकी है। पंचाट घोषित करने में देरी अधिकारी के स्तर पर हुई।

हालांकि, परिषद की ओर से यह भी स्वीकार किया गया कि हेम चंद्र मामले में हाईकोर्ट ने जो कानूनी सिद्धांत निर्धारित किया था, वह अब भी प्रभावी है।

सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है कानूनी सिद्धांत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हेम चंद्र मामले में दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है। इस कानूनी सिद्धांत के अनुसार, यदि एक जनवरी 2014 तक अधिग्रहण की प्रक्रिया में मुआवजे का पंचाट घोषित नहीं हुआ था, तो मुआवजे का निर्धारण नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इसी तारीख को संदर्भ मानकर किया जाएगा।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में अधिग्रहण की प्रक्रिया अपने आप समाप्त नहीं होती, लेकिन वर्ष 2004 की दरों के आधार पर मुआवजा तय करना कानून के अनुरूप नहीं है।

तीन महीने में नया आकलन, दो महीने में करना होगा भुगतान

अदालत ने राज्य सरकार को मावी खुर्द गांव के तीनों अधिग्रहित भूखंडों का मुआवजा एक जनवरी 2014 को संदर्भ तिथि मानकर नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत दोबारा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद मुआवजे की राशि तय होने पर अगले दो महीने में पात्र जमीन मालिकों को भुगतान करना होगा।