क्या बंद होने वाला है आधार कार्ड? वोटर ID से भुगतान के दावे पर मंत्री के बयान ने बढ़ाई हलचल, जानिए पूरी सच्चाई

केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह ने बीते शुक्रवार को पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आयोजित जन योजना अभियान 2026-27 की राष्ट्रीय कार्यशाला में यह बात कही। उन्होंने आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज कई जगहों पर आधार बनाने वाली संस्थाएं उपलब्ध हैं और कुछ ही मिनटों में आधार कार्ड तैयार करने का दावा किया जा सकता है।

आधार की जगह किन पहचान दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात?

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि अब लाभार्थियों को भुगतान करने का आधार केवल आधार कार्ड नहीं रहेगा। इसके स्थान पर बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी नंबरों के जरिए भुगतान की व्यवस्था अपनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, उनके बयान से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह व्यवस्था कब और किन योजनाओं में लागू होगी।

फिलहाल मंत्री के इस बयान को आधार कार्ड पूरी तरह बंद किए जाने या इसकी जगह वोटर आईडी लागू होने की घोषणा नहीं माना जा सकता। इसके लिए संबंधित मंत्रालयों की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश और औपचारिक आदेश जरूरी होंगे।

आत्मनिर्भर पंचायतों को लेकर क्या बोले ललन सिंह?

मंत्री ने आत्मनिर्भर और विकसित पंचायतों के निर्माण में सभी पक्षों की भागीदारी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को प्रदर्शन अनुदान का पात्र बनने के लिए अपने संसाधनों से राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ानी होगी। पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर आय के स्रोत विकसित करना जरूरी है।

किन सरकारी योजनाओं में आधार अनिवार्य है?

पंचायती राज मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं बताई गई है, जिसके तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया जाता हो। हालांकि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की कुछ योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार नंबर या आधार प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।

पशुपालन और डेयरी विभाग की राष्ट्रीय पशुधन मिशन की उद्यमिता विकास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आधार नंबर का प्रमाण देना होता है या आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।

इसके अलावा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, पीएम-किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांगता पेंशन जैसी योजनाओं में भी भुगतान के लिए आधार से जुड़े बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है।

क्या आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म होगी?

ललन सिंह के बयान से सरकारी भुगतान व्यवस्था में बदलाव की संभावना को लेकर चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी इसे आधार कार्ड की समाप्ति या सभी सरकारी योजनाओं से इसकी अनिवार्यता हटाने का फैसला नहीं कहा जा सकता। अलग-अलग योजनाओं में आधार के इस्तेमाल को लेकर अंतिम स्थिति संबंधित मंत्रालयों के नियमों और जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों से ही स्पष्ट होगी।